| Abstract: | लोकशाही ही शासनपद्धती केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारांवर प्रभाव टाकणारी सर्वसमावेशक व्यवस्था आहे. गत काही दशकांमध्ये तंत्रज्ञान, सामाजिक माध्यमे, ओळख राजकारण, जागतिकीकरण आणि विविध सामाजिक चळवळींमुळे राजकारणाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीच्या मूल्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये मूलभूत परिवर्तन होत आहे हे सर्वज्ञात आहे. निवडणूकांतील स्पर्धेच्या स्वरूपातील पद्धतशीर बदल, मध्यमवर्गात झालेली वाढ, सोशल मीडियाचा वाढता वापर आणि जुन्या वर्गव्यवस्थेचे लोप पावणे यासह अनेक बदलांनी हे दिसून आले आहे. २०१४ पासून भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सामाजिक आणि भौगोलिक विस्ताराने राजकीय अवकाशात अनेक बदल झाले आहेत, परिणामी काँग्रेस आणखी दुर्लक्षित होऊन, डावे कमजोर झाले आहेत आणि राज्यस्तरीय पक्षांची ताकद कमी झाली आहे. भाजपने याचा पुरेपुर फायदा घेतला आहे. अर्थातच यामुळे भूतकाळात सामाजिक तफावतीचा परिणाम असलेल्या विविध मतदार गटांमधील फरक कमी झाला आहे. तसेच गेली २ दशके राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी झाले आहे. भारत स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना, या झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय अवकाशात तसेच देशाच्या लोकशाहीला आकार देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचे आम्ही मूल्यांकन करत आहोत. हे राजकीय पक्ष वैयक्तिक तक्रारी मांडण्याचे माध्यम, राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे साधन आणि राजकीय तोडगा काढण्यासाठी हितसंबंधांचे व्यासपीठ यांसंबंधी नागरिक आणि सरकार यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करतात. म्हणूनच, आधुनिक लोकशाही राजकीय पक्षांशिवाय अकल्पनीय आहे. |
