| Abstract: | भारतामध्ये ग्रामीण व शहरी भागांतील सार्वजनिक सेवांच्या उपलब्धता, गुणवत्ता आणि प्रवेशामध्ये लक्षणीय विषमता आढळून येते. लोकसंख्येचा मोठा भाग ग्रामीण क्षेत्रात वास्तव्यास असला तरी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीत शहरी भाग तुलनेने अधिक सक्षम दिसून येतो. प्रस्तुत संशोधन लेखाचा उद्देश ग्रामीण-शहरी सेवा विषमतेचे प्रशासनिक दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे हा आहे. या अभ्यासामध्ये दुय्यम आकडेवारी, शासकीय अहवाल आणि सैद्धांतिक ग्रंथांचा आधार घेतला आहे. विशेषतः Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, National Health Mission आणि Digital India यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. निष्कर्षानुसार, सेवा वितरणातील तफावत ही केवळ आर्थिक नसून प्रशासनिक संरचना, संसाधनांचे असमान वाटप, मनुष्यबळ व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमतेशी संबंधित आहे. ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्यासाठी विकेंद्रीकरण, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, उत्तरदायित्व आणि परिणामाधारित नियोजन आवश्यक आहे. |
