| Subject: | Political Science |
| Title: | महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 च्या निकालाचे विश्लेषणात्मक अध्ययन |
| Author(s): | डॉ. प्रमोदकुमार नंदेश्वर |
| Published on: | 30th March 2025 |
| Published by: | Lyceum India |
| Name of the Journal: | Lyceum India Journal of Social Sciences |
| ISSN/E-ISSN: | 3048-6513 |
| Volume & Issue: | Volume: 1, Issue: 6 |
| Pages: | 88-92 |
| Original DOI (if any): | 10.5281/zenodo.15132517 |
| Repository DOI: | |
| Abstract: | भारताच्या राज्यघटनेत संसदीय शासन प्रणालीचा अंगीकार करण्यात आला आहे. संसदीय शासन पद्धती ही जबाबदार शासनपद्धती मानली जाते. भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही ही शासनपद्धतीची ओळख प्रतिनिधिक लोकशाही अशीही आहे. कार्यकारी मंडळ केंद्रस्तरावर लोकसभेला आणि घटक राज्य स्तरावर विधानसभेला जबाबदार असते. कार्यकारी मंडळाचे संसद आणि विधिमंडळा प्रति उत्तरदायित्व हा भारतीय संसदीय कार्यपद्धतीचा गाभा आहे. प्रौढ मतदारांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत कायदेमंडळ म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा अस्तित्वात येतात. या कायदेमंडळातूनच कार्यकारी मंडळाची निर्मिती होते. प्रत्येक पाच वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी स्वतंत्र व स्वायत्त अशा भारतीय निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 324 अन्वये घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त झालेल्या भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त व खुल्या वातावरणात निवडणुका होऊन निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी राज्यासंबंधी कायदा तयार करणे, धोरण निर्माण करणे, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने विधायक कामे पार पाडणे अशा जबाबदार्या पार पडतात. हे प्रतिनिधी विशिष्ट प्रक्रियेतून निवडून जातात. त्यांना निवडून देण्याची लोकशाही मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका होत. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या जडणघडणीमध्ये घटक राज्य स्तरावरील विधानसभा निवडणुकांना सुद्धा विशेष महत्त्व असते. |
| Keywords: | महाराष्ट्र, विधानसभा, संसदीय शासन |
| | Download PDF |
