| Abstract: | सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन हे राज्याच्या कल्याणकारी धोरणाचा मूलाधार मानले जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशात आरोग्य सेवा वितरणातील प्रादेशिक असमानता ही एक गंभीर समस्या आहे. महाराष्ट्र राज्य आर्थिकदृष्ट्या प्रगत मानले जात असले तरी त्यातील मराठवाडा विभाग सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा, दुष्काळी परिस्थिती, कमी औद्योगिकीकरण, स्थलांतर, कुपोषण आणि आरोग्य सुविधांच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे विशेषतः संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश मराठवाडा विभागातील सार्वजनिक आरोग्य प्रशासनासमोरील प्रमुख संरचनात्मक, प्रशासकीय, आर्थिक आणि मानव संसाधनाशी संबंधित आव्हानांचे सखोल विश्लेषण करणे हा आहे. अभ्यासात दुय्यम स्त्रोतांवर आधारित सांख्यिकीय विश्लेषण (NFHS, SRS, NHM, महाराष्ट्र आरोग्य विभाग अहवाल) तसेच तुलनात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे निदर्शनास येते की, डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तरातील असमतोल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील रिक्त पदे, निधी वितरणातील असमानता, मातृ व बाल मृत्यू दरातील तुलनात्मक वाढ, कुपोषण आणि ग्रामीण-शहरी तफावत ही प्रमुख आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनिक पुनर्रचना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग, डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार आणि संसाधनांचे समतोल वितरण या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. |
